विपक्ष मांगेगा महिला आरक्षण पर सभी दलों की बैठक, चुनावों के बाद तक देखा जा सकता है

14 टिप्पणि

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  Raman Deep

  मार्च 27, 2026 AT 13:03

  अंत में यह कदम उठाया जा रहा है 🤔 मुझे लगता है समय सही नहीं मिला लेकिन परीणाकार अच्छा होगा 💯 #womensreservation

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  Anirban Das

  मार्च 27, 2026 AT 21:08

  चुनावों से पहले ऐसा कोई फैसला लेना बेअसर हो सकता है 😞

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  Sharath Narla

  मार्च 29, 2026 AT 07:42

  बिल्कुल यही तो सोचते हैं लोग। सब जानबूझ कर समय बदले हुए है। वैसे भी सरकार का गणित कुछ और ही था 😅

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  Mayank Rehani

  मार्च 30, 2026 AT 08:44

  डिलिमिटेशन के बिना सीटें बढ़ाना प्रक्रिया की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। संविधानिक संशोधनों को लागू करते समय जनगणना के आंकड़ों का पालन अनिवार्य होता है। बजट सत्र में अगर नए बिल लाए गए तो लोक सभा की रचना पर गहरा असर पड़ेगा। 33 प्रतिशत आरक्षण का विषय सुंदर है लेकिन व्यावहारिकता जरूर है।

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  Arun Prasath

  मार्च 31, 2026 AT 19:41

  आपका विश्लेषण तकनीकी रूप से सही दिख रहा है। हालांकि 2011 के आधार पर कार्यवाही करने से डिलीमिटेशन की देरी के लिए सरकार एक रास्ता खोज रही है। कानूनी प्रावधानों में अभी भी कई धाराएं स्पष्ट नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले वर्षों में कुछ मार्गदर्शन दिए थे।

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  SAURABH PATHAK

  अप्रैल 1, 2026 AT 07:07

  लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सरकारी योजनाओं में गहराई देखनी होती है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव है।

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  Kartik Shetty

  अप्रैल 1, 2026 AT 13:13

  संरचनात्मक बदलाव सही है लेकिन लागू करने में समय लगेगा
  अगर ओबीसी कोटा नहीं दिया गया तो असमानता बनी रहेगी
  पहले भी बहुत वादे किए गए थे
  उम्मीद है इस बार ठोस कदम मिलेगा

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  Priyank Prakash

  अप्रैल 3, 2026 AT 02:53

  भाई ये क्या गन्दा खेल है😱 सबको झूठ बोल रहे है। मेरा मत है कि चुनाव तक इंतजार करना चाहिए। वरना सब जल जाएगा 🔥🔥

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  shrishti bharuka

  अप्रैल 4, 2026 AT 17:59

  ज़रूर जल जाएगा। सबसे पहले आपके जैसे लोगों की नींद। राजनीतिक हिसाब-किताब अब बाजी मार रही है। तनाव कम करो।

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  Senthilkumar Vedagiri

  अप्रैल 4, 2026 AT 19:25

  ये सब साजिश है। 816 सीटें इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो ज्यादा कंट्रोल रख सकें। जनगणना का डर छुपाकर चल रहा है। पता चला तो सब कुछ सामने आएगा।

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  Anu Taneja

  अप्रैल 6, 2026 AT 05:53

  मैं सोच रही थी कि जमीनी स्तर पर इसका असर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की पहुंच बढ़ेगी। लेकिन प्रक्रिया में किसी को पीछे न छोड़ना होगा। सहयोग जरूरी है।

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  Prathamesh Shrikhande

  अप्रैल 7, 2026 AT 08:14

  बहुत गहरी बात कह रहे हो 👌 कानूनी पहलू जरूर मायने रखता है। उम्मीद है समाज को फायदा होगा 🙏

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  saravanan saran

  अप्रैल 9, 2026 AT 01:52

  देखते चलते हैं। वक्त साथ दे तो सब ठीक हो जाएगा। शांत रहना बेहतर है।

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  Anamika Goyal

  अप्रैल 10, 2026 AT 01:25

  यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने उठाया है। ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं की भूमिका अत्यंत क्रांतिकारी माना जाता है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो हम केवल सीटों की बात नहीं कर रहे होते। यह अधिकारों का विस्तार भी है। बहुत बार ऐतिहासिक रूप से महिलाएं निर्णय प्रक्रिया से बाहर रही हैं। अब समय आया है कि उन्हें वास्तविक शक्ति दी जाए। ओबीसी वर्ग का समावेश इसमें बहुत आवश्यक है क्योंकि वे सबसे पीछे रह गए हैं। यदि उन्हें अलग कोटा नहीं मिला तो असमानता बढ़ेगी। संसद में जब चर्चा होगी तो उम्मीद है कि सभी पक्ष अपने स्वार्थ त्याग देंगे। राजनीतिक लाभों से ऊपर उठने की क्षमता हमारे नेताओं में होनी चाहिए। अगर वक्त की रफ्तार तेज हुई तो डिलीमिटेशन के बाद की स्थिति और जटिल होगी। हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करनी चाहिए जहाँ हर लड़की की आवाज सुनी जाए। यह केवल एक कानून नहीं बल्कि सांस की तरह बदलाव है। सरकार को जल्दबाजी में गलती नहीं करनी चाहिए। विपक्ष की शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्ष संवाद से ही हम अस्थिरता कम कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि अगला सफल परिणाम निकलेगा। परिवार और समाज दोनों को इससे सुविधा मिलेगी। आइये इससे आगे बढ़ते हैं।