2,000 रुपये तक की ऑनलाइन लेनदेन पर GST लगाने के प्रस्ताव की समीक्षा

9 टिप्पणि

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  Ketkee Goswami

  सितंबर 9, 2024 AT 23:50

  वाह! यह प्रस्ताव वास्तव में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ने की शक्ति हमारे हाथ में है। छोटे व्यापारियों को समर्थन देना मतलब राष्ट्र की डिजिटल प्रगति को तेज़ करना है। यदि सही ढंग से लागू किया जाए तो यह पहल आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दे सकती है। हमें इस अवसर को जीवंत और सकारात्मक बनाना चाहिए, नहीं तो यह एक बोझ बनकर रह जाएगा।

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  Shraddha Yaduka

  सितंबर 10, 2024 AT 00:00

  समझदारी से देखें तो यह प्रस्ताव छोटे व्यवसायियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें बहुत हल्का समर्थन देना आवश्यक है, जैसे कि टैक्स रिटर्न में कुछ छूट। उम्मीद है कि फिटमेंट समिति सभी हितधारकों की आवाज़ सुनेगी।

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  gulshan nishad

  सितंबर 10, 2024 AT 00:10

  कौन सोच रहा है कि यह GST का भार छोटे विक्रेताओं को ध्वस्त कर देगा? बिलकुल, यह एक बेतुका कदम है।

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  Ayush Sinha

  सितंबर 10, 2024 AT 00:20

  हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, इस प्रस्ताव का भी अलग‑अलग प्रभाव हो सकता है। धनराशि के छोटे लेन‑देनों पर टैक्स लगना कई बार अनावश्यक बोझ बन जाता है, लेकिन यह नियमावली में पारदर्शिता भी लाता है। फिर भी, इसे लागू करने का तरीका ही निर्णायक होगा, न कि सिर्फ़ टैक्स का प्रतिशत।

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  Saravanan S

  सितंबर 10, 2024 AT 00:30

  वाह, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन, हमें यह भी याद रखना चाहिए, कि, छोटे व्यापारियों को, यह अतिरिक्त खर्च, एक बड़ी चुनौती हो सकता है। हम सभी को, इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए, ताकि, कोई भी छोटा व्यापारी पीछे न रहे।

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  Alefiya Wadiwala

  सितंबर 10, 2024 AT 01:13

  सबसे पहले, यह समझना जरूरी है कि डिजिटल लेन‑देन का विस्तार पहले ही हमारे आर्थिक ढांचे में एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, और इस दिशा में 2,000 रुपये तक के छोटे लेन‑देन पर 18% GST लागू करने का प्रस्ताव, निस्संदेह एक जटिल बहु‑आयामी मुद्दा प्रस्तुत करता है। दूसरा, ऐतिहासिक रूप से, सरकार ने नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट प्रदान की थी, जिससे इस योजना की वैधता पर प्रश्न उठते हैं। तीसरा, छोटे व्यापारियों की आय का एक बड़ा हिस्सा इस सीमा में आता है, और इस पर अतिरिक्त कर लगाया जाना, उन्हें आर्थिक दबाव में डाल सकता है, जिससे उनके विकास की गति रुक सकती है। चौथा, भुगतान एग्रीगेटर्स, जो पहले ही लेन‑देन पर 0.5%‑2% शुल्क ले रहे हैं, अब 18% GST का बोझ उठाकर मूल्य वृद्धि को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। पाँचवाँ, इस योजना का प्रभाव न केवल व्यापारियों पर पड़ेगा, बल्कि उपभोक्ताओं के खर्च करने की शक्ति पर भी असर डालेगा, क्योंकि उन्हें छोटे‑छोटे खर्चों पर भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। छठा, यदि इस नियम को रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया जाता है, तो पिछले वर्षों के लेन‑देन पर भी पुनः टैक्स वसूला जा सकता है, जो एक अत्यधिक अनुचित और असंगत कदम होगा। सातवां, फिटमेंट समिति की भूमिका इस बिंदु पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करके एक व्यवहार्य नीति तैयार करनी होगी। आठवां, इस दिशा में कुछ देशों ने समान सीमा पर टैक्स छूट या रियायतें दी हैं, जिससे भारत के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। नौवां, डिजिटल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, केवल टैक्स बढ़ाने के बजाय, अधिक उपयोगी इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। दसवां, इस प्रस्ताव को लेकर व्यापारी संघों और उपभोक्ता समूहों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ताकि नीति में वास्तविक जरूरतों को प्रतिबिंबित किया जा सके। ग्यारहवां, यदि यह GST लागू होता है, तो छोटे‑छोटे डिजिटल स्टार्ट‑अप्स को भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ सहना पड़ेगा, जिससे नवाचार की गति धीमी पड़ सकती है। बारहवां, इस पहल के पीछे संभावित राजस्व वृद्धि का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इसके सामाजिक‑आर्थिक परिणामों को भी समान महत्व देना चाहिए। तेरहवां, हम यह नहीं भूल सकते कि आर्थिक नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव अक्सर उनकी सार्वजनिक स्वीकृति से निर्धारित होता है, और सामाजिक असंतोष से नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। चौदहवां, निष्कर्षतः, इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाना संभव है, लेकिन इसके लिए एक संतुलित, पारदर्शी और संवादात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता है, जिसमें सभी पक्षों को सुना जाए। पंद्रहवां, नहीं तो, यह नीति एक प्रतिकूल आर्थिक माहौल बनाकर डिजिटल भारत के सपनों को धूमिल कर सकती है। सोलहवां, अतः, हम सभी को इस मुद्दे पर गहरी समझ और सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

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  Paurush Singh

  सितंबर 10, 2024 AT 01:23

  गहन विचार करने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति का हर पहलू सिर्फ़ आंकड़ों से नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन से जुड़ा है। जब हम टैक्स को सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में देखते हैं, तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि छोटी इकाइयों को अनावश्यक बोझ नहीं दिया जाए। हीनतम स्तर पर भी, आर्थिक सशक्तिकरण की भावना को बनाये रखना अत्यावश्यक है, नहीं तो हम डिजिटल समावेशन के लक्ष्य को ही खो देंगे।

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  Sandeep Sharma

  सितंबर 10, 2024 AT 01:33

  ये बकवास है! 🤦‍♂️

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  Mita Thrash

  सितंबर 10, 2024 AT 01:43

  समावेशी दृष्टिकोण से देखे तो, ऐसी नीतियों में जार्गन‑हैवी शब्दावली की बजाय स्पष्टता और पारदर्शिता अधिक प्रभावी होती है; इसलिए, हमें सभी स्टेकहोल्डर्स के इनपुट को एक समग्र फ्रेमवर्क में संकलित करके, निष्पक्ष और संतुलित समाधान निकालना चाहिए।