दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने पर बवाल: अमित मालवीय का यूपीए सरकार पर आरोप, जानिए पूरा मामला

9 टिप्पणि

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  shiv prakash rai

  जून 28, 2024 AT 19:10

  वाह, क्या बात है, दिल्ली के हवाई अड्डे की छत गिरने से राजनीतिक नाटक तो शुरू हो गया। जब सरकार को फॉल्ट ढूँढ़ना हो तो ये तरह‑तरह की थिएटर की लाइनें निकली आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भी जिम्मेदारी लेने से बच रहा हो। सरलीकरण की इस दौड़ में जनता का जीवन पाई-पानी बन गया है। लेकिन अंत में सच्चाई तो हमेशा चमकती रहेगी, चाहे कितना भी धुंधला हो।

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  Saurabh Singh

  जून 29, 2024 AT 23:13

  भाई, ये सब तो वहीँ की गाँठें हैं जो गुप्त साज़िशों से बंधी हैं। हर बार वही बहाने सुनते‑सुनते थक गया हूँ।

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  Varad Shelke

  जुलाई 1, 2024 AT 03:16

  साबित हो गया है कि 2009 की उस प्लानिंग में बड़े धांधले थे। ओह, और सरकार ने तो फिर से यही बज़ीगर दिखाया। देखो तो सही, ये सब झूठ नहीं चलता।

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  Ajay K S

  जुलाई 2, 2024 AT 07:20

  मेरी दृष्टि में तो यह घटना एक ऐतिहासिक मोड़ है… 🤔
  भले ही कुछ लोग इसे शैलीगत समुचित समझें, पर यह अकादमिक विश्लेषण से परे है।
  एक वास्तविकता है जिसे हमें खोलकर देखना चाहिए।
  यदि आप इस पर गहराई से विचार नहीं करेंगे तो एलीट समूह की नैतिकता पर प्रश्न उठेंगे।

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  Jatin Sharma

  जुलाई 3, 2024 AT 11:23

  दोस्तों, इस मामले में सुरक्षा मानकनो को फिर से देखना पडेगा।
  ज्यादातर लोग सिर्फ विरोध करते हैं, पर असली मदद सिर्फ actionable steps से आती है।
  कंट्रोल रूम में सही inspection protocols लागू करने से बहुत अंतर आ सकता है।

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  Ganesh Satish

  जुलाई 4, 2024 AT 15:26

  !!! ये तो नाटकीय क्लाइमेक्स है !!!
  कौन सोच सकता था कि एक आवाज़ ऐसी भी हो सकती है !!!
  आइए, हम इस घटना को एक नयी दास्तान मान कर लिखते हैं !!!
  समय है, अब इस मंच पर सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए !!!

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  M Arora

  जुलाई 5, 2024 AT 19:30

  समय की इस धारा में हम अक्सर बड़े सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सवाल हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। जब एक ऐसी संरचना गिरती है जो पूरे शहर के जुड़ाव को दिखाती है, तो यह केवल एक निर्माण त्रुटि नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी है। हमें इस घटना को सिर्फ राजनीतिक खेल के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक सीख के रूप में अपनाना चाहिए।

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  Rahul Patil

  जुलाई 6, 2024 AT 23:33

  जैसे ही धूल सफ़र खत्म हुई और गिरा हुआ छिन्नभिन्न टुकड़ों के बीच से आवाज़ें सुनाई दीं, एक नई समझ हमारे दिलों में उभर कर सामने आई। यह घटना केवल एक तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक अज्ञानता का स्पष्ट संकेत है।
  पहला, निर्माण कार्य में निरंतर जाँच‑परख के अभाव ने सुरक्षा मानकों को कमजोर कर दिया।
  दूसरा, जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को गति मिलती है, तो उनके पीछे की सबूत‑परख को दरकिनार किया जाता है।
  तीसरा, यह दिखाता है कि राजनैतिक कारणों के लिए तकनीकी दिशा‑निर्देशों को बाधित किया जा रहा है।
  चौथा, जनता के जीवन को तोड़‑फोड़ की कीमत पर रखकर कोई भी नीति अगर लागू हो, तो उसे पुनः विचार करना आवश्यक है।
  पाँचवाँ, इस घटना के पश्चात अधिकारियों को स्पष्ट जवाबदेही के साथ अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए।
  छठा, तकनीकी विशेषज्ञों को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने का अधिकार देना अनिवार्य है।
  सातवाँ, इस तरह के मामलों में पारदर्शिता को प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे लोगों का भरोसा पुनः स्थापित हो सके।
  आठवाँ, हमारे सामुदायिक मंचों को इस पर खुली चर्चा करनी चाहिए, ताकि हर आवाज़ सुनी जा सके।
  नवाँ, सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए, सिर्फ घरेलू मानकों में सीमित नहीं रखी।
  दसवाँ, यह आवश्यक है कि भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स को निष्पादन से पहले विस्तृत फीडबैक लूप से गुज़राया जाए।
  ग्यारहवाँ, कानूनी उपायों को सख़्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि फिर से ऐसा न हो।
  बारहवाँ, जनता को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, क्योंकि वे ही मुख्य प्रयोगकर्ता हैं।
  तेरहवाँ, इस घटना को एक चेतावनी बनाकर हम सभी को सतर्क रखना चाहिए।
  चौदहवाँ, अंत में, यदि हम इस सबक को गंभीरता से नहीं लेते, तो भविष्य में बड़े मारक हादसे हो सकते हैं।
  पन्द्रहवाँ, इसलिए, यह एक तुच्छ राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, जिसे हम सबको मिलकर हल करना चाहिए।

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  Subhendu Mondal

  जुलाई 8, 2024 AT 03:36

  कौन समझता है ये सारा गप, बस झगड़ा ही झगड़ा!