अगर आप हरियाणा की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये पेज आपके लिये है. यहाँ आपको सरकारी निर्णय, नई योजना और मौसम से जुड़ी चेतावनियाँ जल्दी मिलेंगी. हम सरल भाषा में बताते हैं कि क्या चल रहा है और आपको कौन‑सी जानकारी चाहिए.
आईएमडी ने हरियाणा के कई ज़िलों में अगले हफ़्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बाढ़ की संभावना वाले इलाकों में जलभराव, लैंडस्लाइड जैसी समस्याएँ आ सकती हैं. इसलिए यात्रा योजना बनाते समय स्थानीय अधिकारियों के निर्देश देखना ज़रूरी है. अगर आप ग्रामीण या शहर में रहते हैं तो निचले हिस्से में पानी जमा होने से बचने के लिये घर के चारों ओर रेत का घेरा बना सकते हैं.
सरकार ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया है. एम्बुलेंस, मोबाइल कैंप और भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है. आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल करके मदद माँग सकते हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी से बचें, केवल आधिकारिक साइट या स्थानीय प्रशासन के अपडेट देखें.
हरियाणा सरकार ने कृषि सुधार पैकेज में नई सब्सिडी योजना लॉन्च की है. छोटे किसान अब बीज, उर्वरक और फसल बीमा पर 30% तक का खर्च राज्य भर चुका देगा. इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करना आसान है; बस अपना एपीआई नंबर और आधार कार्ड लिंक करिए.
शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है. सरकार ने ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम सेटअप करने की घोषणा की, जिससे हर छात्र को कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा. अगर आपके बच्चे के पास अभी तक लैपटॉप नहीं है तो सरकारी योजना से मुफ्त उपकरण मिल सकते हैं.
यूपी‑एनसीआर क्षेत्र में भी नई सड़क और जल आपूर्ति परियोजनाएँ चल रही हैं. इन कार्यों से न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. स्थानीय निकायों ने इस बारे में नियमित मीटिंग की है, जहाँ जनता को योजना की प्रगति बताई गई.
हरियाणा सरकार की नई नीति ‘स्वच्छ हरियाणा’ पर भी ध्यान दिया गया है. शौचालय निर्माण और कचरापेटी संग्रह के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध है. इस पहल से स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को फायदा होगा.
अगर आप किसी योजना के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, तो राज्य की आधिकारिक वेबसाइट haryana.gov.in पर जाएँ या निकटतम सरकारी कार्यालय से संपर्क करें. नियमित अपडेट पाने के लिये इस पेज को बुकमार्क कर लें – हरियाणा सरकार की खबरें एक ही जगह, बिल्कुल सरल भाषा में.
जून 2, 2024
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दे ताकि राजधानी में चल रहे जल संकट को दूर किया जा सके। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी द्वारा दायर याचिका में केन्द्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इस जल संकट की वजह से दिल्ली के नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
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